आठ नवंबर को प्रधानमंत्री जब विमुद्रीकरण के मुद्दे पर राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे थे तो उस समय ज्यादातर लोगों को यह बात समझ आ गई थी कि एक बार जब इस घटनाक्रम पर विराम लगेगा तब सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा। सबको पता था कि अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकतर लेनदेन काले धन और नकदी में होता है। इतना ही नहीं हम सब लोगों को यह भी मालूम है कि रियल एस्टेट का व्यापक तौर पर इस्तेमाल काले धन के निवेश के लिए होता रहा है। रियल एस्टेट की कीमतों को बढ़ाने वाला सबसे संभावित कारक यही है कि काला धन जमा कराने वाले लोग अपने पैसे का निवेश इस क्षेत्र के अलावा कहीं और आसानी से नहीं कर पाते। इसका तर्क सीधा है जो भी चीज कैश इकोनॉमी की राह में बाधा डालती है वह रियल एस्टेट की गतिविधियों और उसकी कीमतों पर असर डालेगी। यह प्रभाव तत्काल ही नजर आने लगा था। देशभर में रियल एस्टेट का काम तत्काल रुक गया। इसके बाद कुछ गतिविधियां शुरू हुईं लेकिन इनकी रफ्तार बेहद कम थी। वास्तव में यह एक अपारदर्शी बाजार है और वास्तव में यह अपारदर्शिता पर ही फलता-फूलता है। इसलिए वास्तविक सूचना लंबी अवधि में मिलेगी। रि...

नोटबंदी के 50 दिन बीत जाने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को शानदार तोहफा दिया है। नोटबंदी के 50 दिन बीत जाने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को शानदार तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक फिक्सड रिटर्न की गारंटी दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला बीते 8 नवंबर को लिया था। वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा फायदा: आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि डिपॉजिट की लिमिट बढ़ने के बाद अधिकांश बैंक अपनी ब्याज दरों (इंटरेस्ट रेट) को कम कर देते हैं। हाल ही में नोटबंदी के कारण बैंकों में भारी मात्रा में नकदी जमा भी हुई है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक फिक्सड रिटर्न की गारंटी दी जाएगी। कैसे मिलेगा फायदा: 10 साल तक फिक्सड रिटर्न की गारंटी 7.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर ही मिलेगी। अच्छी बात यह है कि अगर इस अवधि मेंबैंक इंटरेस्ट रेट घटाते भी हैं तो भी वरिष्ठ नागरिकों की डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट नहीं घटेगा। साढ़े सात तक की ...

सैकत दास, मुंबई हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों ने रेग्युलेटर नैशनल हाउजिंग बैंक (NHB) के साथ हुई मीटिंग में पिछले महीने की शुरुआत में घोषित किए गए डीमॉनेटाइजेशन के चलते रियल एस्टेट सेक्टर में दबाव को कम करके बताया। लेकिन, उन्हें डर है कि कन्ज्यूमर सेंटीमेंट कीमतों में गिरावट की उम्मीद कर रहा है, जो आने वाले महीनों में होम सेल्स पर असर डालने के साथ ग्रोथ को कमजोर कर सकता है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले कई सूत्रों ने यह बात इकनॉमिक टाइम्स को बताई है। डीमॉनेटाइजेशन के असर का आकलन करने के लिए पिछले दो हफ्तों में NHB ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नै में 81 हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों के साथ तीन मीटिंग्स की है। नेशनल हाउजिंग बैंक के सीईओ श्रीराम कल्याणरमन ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया, ‘डीमॉनेटाइजेशन के बीच स्थिति का आकलन करने के लिए हमने हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों की रीजनल लेवल कॉन्फ्रेंस की है।’ उन्होंने बताया, ‘हमने इस सेक्टर में चुनौतियों, अवसरों के बारे में और हाउजिंग फाइनैंस कंपनियां (HFC) कैसे 2022 तक सभी लोगों के लिए घर के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर सकती हैं, इस पर विचार-विमर्श किया गय...

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत 52,319 और घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह आवास शहरी गरीबों को आवंटित किए जाएंगे। यूपी में 11,286 घर बनाने की अनुमति गई है, जहां अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'हाउसिंग ऐंड अर्बन पॉवर्टी मिनिस्ट्री ने 52,319 घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इन पर 2,946 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें से 778 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे।' सबसे अधिक 25,097 घर मध्य प्रदेश में बनेंगे। छत्तीसगढ़ में 8,941 और महाराष्ट्र में 3,805 आवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नागालैंड में 2,422, पुद्दुचेरी में 720 और दमन में 48 आवासों के निर्माण के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। अब तक शहरी आवास मंत्रालय की ओर से कुल 13,43,805 आवासों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। इन पर 72,781 करोड़ रुपये की लागत आनी है, इसमें से 19,633 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रालय को 34 कस्बों में 11,286 आवास बनाए जाने का प्रस्ताव दिय...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला के एक मामले में महिला की याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि ससुर की बनाई प्रॉपर्टी पर बहू हक नहीं जमा सकती है। अदालत ने यह भी कहा है कि हिंदू अडॉप्शन एंड मैंटेनेंस एक्ट महज पति की प्रॉपर्टी पर लागू होता है, ससुर की प्रॉपर्टी पर नहीं। मामला पंचकूला निवासी एक रिटायर नेवी ऑफिसर के घर से जुड़ा है। याचिका दाखिल करते हुए महिला ने कहा था कि उसके ससुर की याचिका पर निचली अदालत ने उसे दो माह में घर खाली करने के आदेश दिए थे। यह आदेश सही नहीं हैं, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी तब से लेकर अब तक वह उसी मकान में रह रही थी। इसके साथ ही इसी मकान में उसने अपनी बेटी को जन्म भी दिया। ऐसे में यह घर हिंदू संयुक्त परिवार की परिभाषा में आता है। वहीं महिला के ससुर ने दलील दी कि मकान उन्होंने खुद अपनी कमाई से खरीदा है। ऐसे में मकान पर उनका बेटा और बहू हक नहीं जता सकते। ससुर की ओर से बताया गया कि उनके बेटे की शादी के बाद से ही बेटे और बहू के बीच विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद वह अपने मायके चली गई थी। बाद में वह वापस आई। फिर भी विवाद जारी रहा। विवा...

New Delhi: Union Urban Development Minister M Venkaiah Naidu said on Monday that the Centre has finalised rules for the Real Estate (Regulation and Development) Act, which will be communicated to the states soon, allowing them to set up regulators for the sector. Parliament had passed the bill in March, to regulate the real estate sector, bring transparency and help protect consumer interests. "The Real Estate bill has already been approved and we have finalised the rules too. Now, we will communicate to the states shortly and the states have to appoint regulators within a period of six months... it will be a reality now," Mr Naidu said on the sidelines of 'India Habitat III-National Report' release event. Emphasising that the Act brings in transparency and accountability in the real estate sector, he urged the private sector to join hands with the Centre to meet the shortage of houses in the country. "This is a regulation and not a strangulation. We wa...

25-year-old Ram Naresh came to Mumbai 10 years ago and has been a construction worker ever since. But the last one month has been a trying one for Ram and his family. Since demonisation, the daily wage labourer's income has dropped to a third of what he was earning before. "We need at least Rs 6,000 per month to survive but ever since demonetisation, we barely got Rs 2,000-2,500 this month. What will we eat?" asked Ram Naresh. (Watch) Most of the labourers at Ram's site work for daily wages. With no permanent address listed under their names and since they don't hold bank accounts, they can accept payments only in cash. This has rendered them helpless. Their employers are also facing retention issues. With daily withdrawal limits falling short, paying wages has become nearly impossible. "Initially, soon after demonetisation, we stood in the bank queue and deposited our money but then we couldn't withdraw enough cash from the bank to pay for buyin...

ON the Monday after Diwali, the last transaction a realtor oversaw in Mumbai was the re-sale of a two-bedroom home, with a carpet spread of 700 square feet. The apartment, in a 30-year-old high-rise, went for Rs 3.80 crore, roughly the market price in the south-central Mumbai belt. The price of the asset was calculated at 47 per cent below the ready-reckoner rate and fixed at Rs 1.80 crore. The rest, Rs 2 crore, was paid in cash. This “adjustment”, realtors say, is not an anomaly; it is the practice, the usual method to break the cash and cheque components in a re-sale. We may never know how the seller has been coping since Tuesday midnight, when the government’s decision to demonetise Rs 500 and Rs 1,000 currency notes took the cash out of his wads, but realtors believe that the move will shake up the sector over the next 12-18 months and shape it up in the long term. While a 2012 white paper on ‘black money’ by the Finance Ministry stated that the real-estate sector in India cons...

When 26-year-old Mani Sharma moved from Jaipur to Gurgaon last month to take up a job as an analyst with CarDekho, her biggest worry was how to find a decent place that she could afford. It turned out to be far easier than she had imagined. She went online, and quickly found a new concept that’s fast catching up in metros and coaching hubs like Kota: ‘co-living’. “I received a mail from the service provider, with my check-in date and details of the coordinator, who picked me up from the station. I was pleasantly surprised to see the accommodation… clean, well-lit and furnished,” says Sharma, who is currently living at a Fella Homes property in Sector 45, Gurgaon. A bunch of startups – in Gurgaon and Bengaluru – is growing a market for organised rentals. They take over properties, furnish them and then rent them out to people. You can take one room, or share it with someone — the choice is yours. When you move in, you won’t have to worry about Wi-Fi, or buy a TV, a fridge or a ...

NEW DELHI: A section of residents of Kathputli colony today demanded the removal of "heavy police force" deployed for the ongoing relocation drive while alleging that they were being "coerced" into giving demolition clearance. A group of residents, assisted by NGOs like NAPM, placed their demands and shared grievances at a press conference here which also saw a few tense moments as DDA started demolishing a wall, claimed organisers. "The wall belongs to DMRC. DDA started demolishing it as soon as the presser started claiming it had the necessary clearance from metro authorities. But DMRC did not take the consent of local people while giving the go ahead. Later, they had to retreat under public pressure," Amit Kumar of NAPM's Delhi unit said. Aggrieved people told the media that the process through which consent for demolition, for subsequent redevelopment, was being taken was "opaque" and that laid down norms were being violated. The...

A day after Prime Minister Narendra Modi stressed on an "incisive" law against Benami property, a top finance ministry official said the government will do everything to strengthen the institutions required for effective operationalisation of the law. "Whatever is required to strengthen the institutions to make the Benami law more effective, we will do that," the official said here. In his 'Mann Ki Baat' address, Modi yesterday said the law against Benami property will be turned into an 'incisive law' to deal with such properties. Observing that earlier governments did not operationalise the Benami property law, which was enacted in 1988, Modi had said it "just lay dormant gathering dust". "We have retrieved it and turned it into an incisive law against Benami property. In coming days, this law will also become operational. For benefit of the nation, for benefit of people, whatever needs to be done will be accorded our top pri...

GURGAON: Huda is considering postponement of its plan to launch new residential sectors in Pataudi and Farrukhnagar areas of Gurgaon district, fearing losses due to the slump in the real estate market after demonetisation. Huda is planning to launch new sectors in Pataudi and Farrukhnagar by acquiring 800 acre of land in seven villages. For that, the authority expected to spend around Rs 1,875 crore — around Rs 1,375 crore as compensation to be paid to land owners, another Rs 500 crore to develop the sectors. But after demonetisation, the authority realised it would not be able to recoup enough from selling plots to cover its investment. Notification for acquisition of the land was issued three years ago. As per the rule, if Huda fails to announce the compensation by December 29, 2016, the acquisition will stand null and void. Huda was planning to launch the new sectors to help it tide over a deep financial crisis. Officials said they were worried about the possibility of incurr...

नई दिल्ली क्या आप किसी ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी खरीदकर रकम दोगुनी करने का मन बना रहे हैं, जहां एयरपोर्ट, मेट्रो, एक्सप्रेस-वे या फिर पोर्ट बनना प्रस्तावित है। यदि ऐसा है तो एक बार फिर से विचार कर लीजिए। यदि किसी इलाके में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट प्रस्तावित होगा तो सरकार प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों से \'बेटरमेंट फीस\' वसूलेगी। कई देशों में सरकारें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वैल्यू कैप्चर फाइनैंस (वीसीएफ) के नाम से इस तरह का चार्ज वसूलती हैं। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से इस स्कीम की शुरुआत कर सकती है। अभी सरकार इस बेटरमेंट फीस को वसूलने के तरीकों पर विचार कर रही है। इस चार्ज की वसूली स्थानीय निकाय और डिवेलपमेंट अथॉरिटीज के द्वारा की जाएगी। वीसीएफ की व्यवस्था पब्लिक फाइनैंसिंग पूल जैसी है। माना जाता है कि शहरी इलाकों में भूमि की बढ़ती कीमतों और तेज आर्थिक विकास के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश करना पड़ता है। इस पॉलिसी के तहत सरकार कुछ अतिरिक्त टैक्स लगाने जैसे कुछ तरीके अपनाती है। फिर इस राशि को भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में लगाया जाता...

सैकत दास, मुंबई हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों ने रेग्युलेटर नैशनल हाउजिंग बैंक (NHB) के साथ हुई मीटिंग में पिछले महीने की शुरुआत में घोषित किए गए डीमॉनेटाइजेशन के चलते रियल एस्टेट सेक्टर में दबाव को कम करके बताया। लेकिन, उन्हें डर है कि कन्ज्यूमर सेंटीमेंट कीमतों में गिरावट की उम्मीद कर रहा है, जो आने वाले महीनों में होम सेल्स पर असर डालने के साथ ग्रोथ को कमजोर कर सकता है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले कई सूत्रों ने यह बात इकनॉमिक टाइम्स को बताई है। डीमॉनेटाइजेशन के असर का आकलन करने के लिए पिछले दो हफ्तों में NHB ने दिल्ली, मुंबई और चेन्नै में 81 हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों के साथ तीन मीटिंग्स की है। नेशनल हाउजिंग बैंक के सीईओ श्रीराम कल्याणरमन ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया, ‘डीमॉनेटाइजेशन के बीच स्थिति का आकलन करने के लिए हमने हाउजिंग फाइनैंस कंपनियों की रीजनल लेवल कॉन्फ्रेंस की है।’ उन्होंने बताया, ‘हमने इस सेक्टर में चुनौतियों, अवसरों के बारे में और हाउजिंग फाइनैंस कंपनियां (HFC) कैसे 2022 तक सभी लोगों के लिए घर के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर सकती हैं, इस पर विचार-विमर्श किया...

नोटबंदी की घोषणा से पहले ही RBI ने छाप लिए थे 4.07 लाख करोड़ रुपये के नोट, फिर भी इतनी परेशानी क्यों? टाइम्स न्यूज नेटवर्क | Updated: Dec 24, 2016, 11:33AM ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि 2,000 और 500 रुपये के नए नोटों की कमी इसलिए हुई क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस मांग के मुताबिक नोट छाप ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। आप शायद यकीन नहीं कर पाएं कि 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा से पहले 2,000 रुपये के जितने नोट छप चुके थे, आरबीआई ने लोगों के बीच बांटने के लिए उतने नोटों को भी 19 दिसंबर तक रिलीज नहीं किया था। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि किसने और किन परिस्थितियों ने कैश की इतनी कमी पैदा की जिससे न केवल आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा बल्कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी मंद पड़ गई? तो चलिए, आगे देखते हैं कुछ तथ्य... कितने नोट छपे, बैंकों को कितने मिले? आरबीआई ने 19 दिसंबर तक विभिन्न बैंकों को 2,000 और 500 रुपये के कुल 220 करोड़ नोट दिए थे। इनमें 90 फीसदी 2,000 रुपये के नोट थे और बाकी 10 फीसदी 500 रुपये के। यानी 1...

With Benami Holdings on Govt's Radar, Anxious Queries on New Rules - Navbharat Times  कैलाश बब्बर और सोबिया खान ब्लैक मनी पर स्ट्राइक करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इशारा कर चुके हैं कि उनका अगला निशाना बेनामी संपत्ति पर होगा। बेनामी सौदों को रोकने के लिए बनाया गया कानून 1 नवबंर से प्रभाव में आ चुका है। नए सख्त कानूनों के बाद से लोग प्रॉपर्टी जब्त होने से बचाने के लिए लॉ फर्म्स का सहारा लेने की सोच रहे हैं लेकिन जांच के डर से वह वकीलों से सीधे बात भी नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील परिमल श्रॉफ ने बताया, 'ब्लैक मनी पर कार्रवाई के बाद लोगों में डर बैठ गया है कि अब अगला निशाना बेनामी संपत्ति पर होगा। लोग पूछ रहे हैं कि नए कानून के तहत सरकार किस हद तक ऐक्शन ले सकती है। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे नए कानून में प्रॉपर्टी जब्त होने से बचाई जा सकती है।' बेंगलुरु की लॉ फर्म के वरिष्ठ मेंबर ने बताया, 'मुझे बेनामी कॉल्स आ रही हैं। प्रॉपर्टी जब्त होने के डर से क्लाइंट असली पहचान भी नहीं बता रहा है।' सरकार ने अगस्त 2016 में बेनामी सौदा निषेध कानून को पारित किया था। इसके प्रभाव म...

All property records just a click away - Navbharat Times अंबिका पंडित, नई दिल्ली दिल्ली में अब किसी को भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना हो तो वह सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जा सकता है। ऑनलाइन सर्च से ना केवल प्रॉपर्टी का स्टेटस बल्कि सेल डीड, मॉगिज और लीज डीड समेत संबंधित डॉक्युमेंट्स भी देखे जा सकते हैं। मंगलवार से शुरू हुई सेवा में दिल्ली के 21 सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों के अधीन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन सिस्टम में राजधानी की परिधि में आने वाली सभी संपत्तियों के आंकड़े होंगे। इनमें वे सभी कॉलनियां और बस्तियां शामिल होंगे जो शहरी संपत्ति पंजीकरण प्रणाली के तहत आती हैं। हालांकि, 21 सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों में अभी ऑनलाइन अपडेटिंग की स्थिति अलग-अलग है। लेकिन, बाद में इन सब में रियल टाइम डेटा के साथ-साथ कम-से-कम दो साल पीछे के आंकड़े दिए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि कई दफ्तरों की वेबसाइट पर तो 2002 तक के डेटा अभी से उपलब्ध हैं। इस पूरी कवायद का मुख्य मकसद संपत्तियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन और फील्ड में काम करने वाले रेवेन्यू डिपार्...

अविक दास, बेंगलुरु रीयल एस्टेट कारोबारियों के संगठन क्रेडाई (CREDAI) का कहना है कि  पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए नोटबंदी के फैसले से हाउसिंग प्राइसेज में 20 पर्सेंट तक का इजाफा होगा।  संस्था के मुताबिक अगले एक साल के अंदर नए रेग्युलेटरी बिल और ऊंची लागत के चलते बिल्डर्स नए प्रॉजेक्ट की लॉन्चिंग कम कर देंगे। नए लॉन्च पूरी तरह से बंद हो जाएंगे क्योंकि बिल्डर देखो और इंतजार करो की नीति अपनाने के मूड में हैं, जबकि ग्राहक इस बात के इंतजार में होंगे हाउसिंग प्राइसेज में गिरावट आएगी। इसके अलावा नए लॉन्च होने वाले प्रॉजेक्ट्स को मंजूरी मिलने में भी वक्त लगेगा। बिल्डर्स को रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऐक्ट के मुताबिक काम करना होगा, ऐसे में समस्या और जटिल हो जाएगी। क्रेडाई के चेयरमैन इरफान रज्जाक ने कहा, 'हाउसिंग प्राइसेज में 20 से 30 पर्सेंट तक की कमी आने की बात बहुत दूर का ख्वाब है। खासतौर पर बेंगलुरु के बिल्डर 8 से 10 पर्सेंट के मार्जिन पर काम कर रहे हैं। इसमें अब और गिरावट की उम्मीद नहीं की जा सकती।' प्रेस्टिज एस्टेट्स के मुखिया रज्जाक ने कहा कि बीते कुछ सालों से रीयल एस्टेट मंद...

Feb/  27/ 2014 There is often a confusion while seeking partition of properties amongst Hindu families, whether parties should opt for a partition deed or a family settlement. The effect of the both is same-divide the property. The substantial difference is that of payment of stamp duty and registration of the document recording partition. A family settlement does not require registration and stamping, however partition deed requires both-hence execution of the partition deed is a costly remedy. Many people draw a family settlement, however it is drawn in such a fashion that courts read it as partition deed, thus the consequences of non-registration and non-stamping get attracted. Thus in order to put the binding effect and the essentials of a family settlement in a concretized form, the matter may be reduced into the form of the following propositions: (1) The family settlement must be a bona fide one so as to resolve family disputes and rival claims ...