DELHI POLICE FORMAT FOR INFORMATION OF TENANTS 1.         Name of Landlord       : ________________________________ Occupation with Details office, phone no. :_______________________________ 2.         Address  :__________________________________________             Phone No. _________________________________________ Particulars of tenant to whom premises let out PHOTO OF TENANT 1.         Name:________________Father’s Name:__________________ 2.         Occupation with details of office phone number:________________ 3.         Age:_____ Family Members:___________Name______________                Age_____ ...

Fine for tinkering with building plan - Hindustan Times This one is for those who built their houses on whims and fancies. If you installed a washbasin where it was not supposed to be or constructed a whole new wall just to get another room, the MCD will hunt you down soon and slap a fine. Finalising its budget estimates for 2011-12 at a special meetin g of the MCD's standing committee, the civic agency has decided to survey all properties in the city including posh approved colonies to find out if any unauthorised construction has been carried out. Property owners who, after getting their building plan sanctioned, made certain deviations to the original plan by constructing an additional partition wall, a new wash basin, extended their balconies, etc., will be fined. The civic agency is hoping to earn R25 crore through this exercise. "There are thousands of property owners who had got their building plans sanctioned many years back and have made many changes to their hou...

Minimum rates (Circle Rates) valuation of land and properties for the purpose of registration under the Registration Act, 1908 in Delhi :- 1. Minimum Land rates for residentional use:- Category of Locality Minimum rate of valuation of land for residentional use (in ` Per sq.meter) A 86000 B 68200 C 54600 D 43600 E 36800 F 32200 G 27400 H 13800 2. Minimum land rates for Commercial, Industrial and other uses:-      The following multiplicative use factors shall be employed to the above minimum land rates for residential use while calculating the cost of land under different uses:- Use* Residential Public purpose e.g. government school, hospitals etc. Public utility e.g. private school, colleges, hospitals Industrial Commercial Factor 1 1 2 2 3 *Definitions are as  in the Unit Area Property Tax System. 3. Minimum r...

कम समय के लिए न करें प्रॉपर्टी में निवेश-इनवेस्टमेंट-बिज़नस-Navbharat Times किसी मकान को बेचने से हुए लाभ की गणना करना आसान नहीं है। इसकी जानकारी के लिए आप बिक्री से मिली रकम में से क्रय मूल्य घटाकर लाभ की गणना नहीं कर सकते हैं। मुनाफे का हिसाब लगाने बैठें तो इनकम टैक्स के कई नियमों पर ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने 50 लाख रुपये में कोई अपार्टमेंट खरीदा और उसे दो साल बाद 1 करोड़ रुपये में बेच दिया, तो आपका लाभ 50 लाख रुपये नहीं, बल्कि इससे काफी कम होगा। गणना का तरीका अगर आप कोई मकान उसे खरीदने के तीन साल के भीतर बेचते हैं- सबसे पहले तो इस बात पर गौर करना होगा कि कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अगर आपने खरीदने के 36 महीने के भीतर मकान बेचा हो, तो प्रॉफिट उस साल की आपकी आमदनी में जोड़ा जाता है और उसी के मुताबिक कर लगाया जाता है। अगर आप सबसे ऊंचे इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपको 30.9 फीसदी की दर से कर देना होगा। इस तरह आपको हुए लाभ पर 15.45 लाख रुपये का कर देना होगा। अगर आपने होम लोन लिया हो- इसमें सबसे पहले आपको यह पता करना चाहिए कि प्रॉपर्टी के लिए आपने कितनी रकम चुकाई। मान लीजिए कि ...

जुबान पर नहीं, करें कागजों पर भरोसा-प्रॉपर्टी-बिज़नस-Navbharat Times आज के दौर में जब भाई भाई को धोखा देने से बाज नहीं आता है, तो अनजान की क्या कहें! अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई है और आप उसके लिए बयाना भी दे चुके हैं, तो रजिस्ट्री से पहले एग्रीमेंट टू सेल तैयार कराने की सावधानी जरूर बरतें। अगर आप प्रॉपर्टी बेचने का फैसला कर चुके हैं या फिर खुद कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो केवल जुबानी वादे पर ही भरोसा न करें। भले ही दूसरी पार्टी आपकी कितनी ही नजदीकी क्यों न हो! डील फाइनल होते ही सेल डीड तैयार नहीं की जा सकती, लेकिन इससे पहले डील को कानूनी रूप देने के लिए एक अन्य कागजात का सहारा लिया जा सकता है। वह है, एग्रीमेंट टु सेल। वास्तव में, सेल डीड भी एग्रीमेंट टू सेल की शर्तों के आधार पर ही तैयार की जाती है। यह एग्रीमेंट बॉयर और सेलर के बीच नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाता है। यह प्रमाण के रूप में कानूनन मान्य होता है। यह एग्रीमेंट ही कन्वेंस डीड तैयार करने का आधार बनता है। सेल डीड 'सेल डीड' तैयार करते समय 'एग्रीमेंट टू सेल' का महत्व सामने आता है। एग्रीमें...

प्रॉपर्टी खरीदते समय कागजात की बात-प्रॉपर्टी-बिज़नस-Navbharat Times प्रॉपर्टी की खरीदारी से जुड़े कई कागजों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इस बारे में दिशा-निर्देश देने के लिए 'इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1902' बनाया गया है। इसमें स्पष्ट है कि किन कागजात को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है और किन्हें नहीं। इस ऐक्ट के अलावा कुछ कागजात का रजिस्ट्रेशन 'दि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐक्ट 1882' के अनुसार भी किया जाता है। - ' इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1902' के सेक्शन 17 के अनुसार हर मूल्य की प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। - इसी सेक्शन के अनुसार, गैर-वसीयत वाले ऐसे कागजात भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, जिनसे अचल संपत्ति में अधिकार, दावा या रुचि साबित हो, इनका हनन हो या इनके संबंध में किसी लेनदेन के बारे में बताया जाए। - ज्यादातर मॉर्गेज डीड को भी रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। - 100 रुपये से कम कीमत में प्रॉपर्टी बेचने पर सेल डीड को रजिस्टर्ड कराने से छूट दी गई है। वास्तव में, यह संभव नहीं होता। - एक साल से ज्यादा समय की लीज या सालाना किराया तय करने पर इसके कागजात रजिस्ट...

सोसायटी में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर-प्रॉपर्टी-बिज़नस-Navbharat Times हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट्स आमतौर पर बेचे नहीं जा सकते, इसके सदस्य अपना शेयर यानी अपार्टमेंट किसी और व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर अवश्य कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में किन शर्तों और नियमों को ध्यान रखने की जरूरत होगी, इस पर डालते हैं एक नजर : हाउसिंग सोसायटी के सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वे अपना अपार्टमेंट किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें सोसायटी द्वारा तय नियम-शर्तों को मानना जरूरी होगा। यदि कोई सदस्य अपना शेयर और कैपिटल या सोसायटी की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने से पहले निर्धारित फॉर्म द्वारा सोसायटी के सेक्रेटरी को इसके बारे में सूचित करना होगा। साथ ही, जिसके नाम पर प्रॉप्रटी ट्रांसफर की जानी है, उसकी स्वीकृति भी लिखित में देनी चाहिए। नोटिस पीरियड सोसायटी के नियम-शर्तों के अनुरूप होता है, जो 15-30 दिनों के बीच कुछ भी हो सकता है। नोटिस मिलने के बाद सेक्रेटरी उसे अगली मीटिंग में कमिटी के सामने पेश करता है, जहां इस पर विचार किया जाता है कि नोटिस देने वाले सदस्य...

All about reverse mortgage - Rediff.com Business In 2007, the finance minister of India introduced a concept well-known and widely accepted in the West: Reverse Mortgage. Reverse Mortgage: What is it? A reverse mortgage (or lifetime mortgage) is a loan available to senior citizens. Reverse mortgage, as its name suggests, is exactly opposite of a typical mortgage, such as a home loan. How does it work? In a typical mortgage, you borrow money in lump sum right at the beginning and then pay it back over a period of time using Equated Monthly Instalments (EMIs). In reverse mortgage, you pledge a property you already own (with no existing loan outstanding against it). The bank, in turn, gives you a series of cash-flows for a fixed tenure. These can be thought of as reverse EMIs. The specific format National Housing Board (the facilitator for housing finance in India) is promoting is one in which, the tenure is 15 years and the owner of the house and his/h...